कृषि विकास और पीएम-आरकेवीवाई के लिए 340.59 करोड़ रुपये स्वीकृत; शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को 29.13 लाख नये लाभार्थियों का स्वीकृति पत्र सौंपा...

कृषि विकास और पीएम-आरकेवीवाई के लिए 340.59 करोड़ रुपये स्वीकृत; शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को स्वीकृति पत्र सौंपा, पीएमएवाई-जी के तहत 29.13 लाख नए लाभार्थियों का सर्वेक्षण किया गया; भौतिक सत्यापन के बाद अधिक मकानों को मंजूरी दी जाएगी: शिवराज सिंह चौहान प्रमुख पीएमएवाई-जी पात्रता सुधार: दोपहिया मालिक, ₹15,000 तक की कमाई वाली महिलाएं और छोटे किसान अब आवास सहायता के लिए पात्र हैं, किसी भी महिला को गरीब नहीं रहना चाहिए: शिवराज सिंह चौहान ने राजस्थान के लखपति दीदी लक्ष्य को दोगुना करके 32 लाख कर दिया है। विकसित भारत-जी रैम जी योजना: राजस्थान के लिए ₹12,000 करोड़ का लक्ष्य; पंचायतें ₹80 लाख के वार्षिक लक्ष्य के साथ विकास को आगे बढ़ाएंगी। ₹3,000 की लागत के बावजूद किसानों के लिए यूरिया ₹266 प्रति बैग पर: शिवराज सिंह चौहान कहते हैं, सरकार बोझ उठाना जारी रखती है। नकली कीटनाशकों और घटिया बीजों के खिलाफ सख्त कानून: नया कीटनाशक और बीज कानून संसद में पेश किया जाएगा, शिवराज सिंह चौहान कहते हैं।

केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आज अपने राजस्थान दौरे के दौरान बारां में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर, श्री चौहान ने मुख्यमंत्री को पीएमएवाई-जी के तहत 2,89,355 घरों के लिए स्वीकृति पत्र सौंपा, जिसमें 3,473 करोड़ रुपये का परियोजना परिव्यय शामिल है। उन्होंने कृषि विकास पहल और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत ₹340.59 करोड़ का अनुमोदन पत्र भी सौंपा। कार्यक्रम में सांसद, विधायक, प्रभारी मंत्री और बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी उपस्थित थे

गरीबों के लिए पक्के मकानों की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता पूरी की जा रही है

सभा को संबोधित करते हुए केन्द्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राजस्थान में गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने की प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रतिबद्धता पूरी हो रही है। उन्होंने कहा, "आज 3,473 करोड़ रुपये की लागत से 2,89,355 घरों को मंजूरी दी जा रही है और यह सौगात राजस्थान को समर्पित की जा रही है। यह उन परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा जो अब तक कच्चे घरों में रह रहे थे।" उन्होंने कहा कि राज्य के विकास के लिए विभिन्न कृषि संबंधी योजनाओं के तहत ₹340.59 करोड़ भी जारी किए गए हैं

29.13 लाख नए लाभार्थियों के लिए सर्वेक्षण पूरा

श्री चौहान ने बताया कि 29,13,749 नये लाभार्थियों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। भौतिक सत्यापन के बाद शेष पात्र हितग्राहियों के लिए भी आवास स्वीकृत किये जायेंगे। उन्होंने निर्देश दिया कि पारदर्शी लाभार्थी सूचियां जिला और पंचायत स्तर पर प्रदर्शित की जाएं, आपत्तियां सुनी जाएं और पात्र लाभार्थियों के गलत बहिष्कार को रोका जाए ताकि योग्य परिवार त्रुटियों के कारण अपना लाभ न खोएं।

पात्रता नियमों में तीन बड़े बदलाव

श्री चौहान ने आवास सहायता के पात्रता मानदंड में तीन बड़े बदलावों की घोषणा की। दोपहिया वाहन रखने वाले परिवार भी अब पहले के प्रतिबंध को हटाकर पक्के मकान के लिए पात्र होंगे। प्रति माह 15,000 रुपये तक कमाने वाली महिलाएं भी लाभ के लिए पात्र होंगी। पहले आय सीमा ₹10,000 प्रति माह थी। 5 एकड़ तक असिंचित भूमि या 2.5 एकड़ तक सिंचित भूमि वाले छोटे किसान भी आवास सहायता के पात्र होंगे।

महिला सशक्तिकरण एवं लखपति दीदी मिशन